निक्षेप संकलन अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकहरुले ठूलो निक्षेप (संस्थापक) लिन छाडेका छन्। पछिल्लो दुई महिनामा बैंकहरुले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्।
‘निक्षेपले बैंकको ब्याज खर्च बढ्ने भएकाले ठूलो निक्षेप लिन छाडेका छौं,’ प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले नागरिकसँग भने, ‘अहिले निक्षेप संकलन अनुपातमा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। खर्च नबढाउन ठुलो निक्षेप नलिएका हौं।’
वाणिज्य बैंकको पछिल्लो निक्षेप ६ खर्ब १८ अर्बबाट बढेर ६ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ। यस्तै कर्जा लगानी ४ खर्ब ७५ अर्ब छ।
बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेपमध्ये बढी पैसा अन्य कुनै वाणिज्य बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ब्याज आउने खातामा समेत पैसा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि ठुला निक्षेपलाई निरुत्साहित गरिएको हो। एक बैंकले अर्को बैंकमा ब्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापछि बैंकहरुको कुल निक्षेपमा ५ अर्बसम्म ह्रास आएको छ।
एक वर्षअघिसम्म जुनसुकै क्षेत्रमा असिमित लगानी गर्दै आएका बैंकहरुको राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ र रियलस्टेट तथा हाउजिङ कर्जामा सीमा तोकेपछि लगानीको क्षेत्र खुम्चिएको हो। मानन्धरका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र राम्रो नहुँदा हायर पर्चेज र औद्योगिक क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन।
‘लगानीको क्षेत्र खुम्चिएका बेला प्रतिस्पर्धाले नयाँ निक्षेप महँगोमा लिनु पर्ने भएकाले खर्च घटाउन ठूलो आकारको निक्षेप लिन छाडिएको हो,’ अर्को बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘साना निक्षेपकर्ताबाट भने निक्षेप लिइरहेका छौं।’
निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न केही बैंकले माग्ने बित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने निक्षेप (कल डिपोजिट) को ब्याज दर घटाइसकेका छन्। ‘कल डिपोजिटको ब्याज दर घटाएका छौं,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले भने, ‘केही समयदेखि बढेको निक्षेपको स्रोत स्थायी हो/होइन भन्ने पत्ता नलागेकाले मुद्दतिको ब्याज घटाउने/ नघटाउनेमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’
तरलता अभावका बेला संस्थागत तथा ठूला निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरुले ब्याज खर्च बढ्न थालेपछि अहिले तिनीहरुको निक्षेप अस्विकार पनि गरिरहेका छन्। ‘हामीकहाँ पहिलेदेखि नै ठूलो निक्षेपकर्ता धेरै थिएनन्,’ मानन्धरले भने, ‘भएकालाई पनि घटाइरहेका छौं, सर्वसाधारणमा आधारित निक्षेपलाई मात्र प्रथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएका छौं।’
बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर १४ बाट ११ प्रतिशतमा झारिसकेका छन्। निक्षेपको ब्याज महँगो हुन थालेपछि तरलता अभावको समयमा नै बैंकर्स संघले आफ्ना सदस्य बैंकहरुसँग १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ नै गरेको थियो। केही बैंकहरुले दिँदै आएको बचतको ब्याज दरको तल्लो सीमामा मात्र निक्षेप स्वीकार्न थालेका छन्। लक्ष्मी, प्राइम, सिटिजन्सलगायतका बैंकले मुद्दति निक्षेपको न्युनतम ब्याज दर घटाइसकेका छन्।
बैंकहरुसँग निक्षेप पर्याप्त भएकाले एक आपसमा लिने सापटी (अन्तरबैंक) ब्याज दर समेत घटेको छ। अन्तर बैंक दुई महिनादेखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बैंकसँग निक्षेप पर्याप्त भएकै कारण राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक औजार रिभर्स रिपोमार्फत ५ पटकमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब रुपैयाँ खिचिसकेको छ।
(news source:nagariknews.com)