Today's share price

As of 2010-10-05    14:58:39       ABBL 125       ADBL 130       AFL 230      ALICL 232       BDBL 157      BJFL 166       BLDBL 321       BOAN 268       BOK 557       CDBL 193       CEDBL 241       CFL 238       CHCL 900       CZBIL 295       DCBL 226       EBL 1,075       GBL 225       GDBNL 220       HBBL 155       HBL 689       ICFC 241       IDBL 141       IMEFI 435       JFL 290       KAFIL 232       KBL 346       KDBL 177       KIST 198       KMBSL 186       LBFIL 175       LFC 318       LFLC 265       LUBL 252       MBL 241       MDB 165       MKDBL 114       NABIL 1,419       NBB 198       NCCB 194       NDEP 153       NFS 250       NHPC 45       NIB 605       NICB 510       NLBBL 487       NLIC 629       NMB 250       NTC 435       PBSL 155       PCBL 464       PDB 120       PFL 234       PLIC 199       PRFL 257       RBS 1,482       RIBSL 395       SBI 661       SBL 305       SBSL 147       SCB 2,175       SEWA 221       SLICL 152       SMBF 232       SRBL 227       STFL 135       TBBL 275       UIC 275       UNL 4,750       VBBL 220

Saturday, October 2, 2010

ठूला सहकारी सञ्चालकलाई ‘ठगी’ कारबाही गरिने

गैरकानुनी रूपमा कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई ‘ठगी’ को अभियोगमा तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहकारी विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
ठूला कारोबार भएका कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त र ऐन नियमविपरीत काम गरी विकृति फैलाएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
भदौ १८ गते मन्त्रालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दिएको निर्देशनमा ‘ठगी’ र ऐन–नियम उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार केहीलाई तत्कालै र केहीलाई पुस मसान्तसम्म समय तोकेर कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
भदौ २० मा मन्त्रालयले विभागलाई ६० बुँदे गोप्य निर्देशन पठाउँदै कानुनी अस्पष्टता भएका विषयमा मापदण्ड बनाएरसमेत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ । सहकारीको गैरकानुनी कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत सहभागिता पाइएकाले मन्त्रालयको निर्देशनका केही बँुदामा राष्ट्र बैंकलाई समेत समेटिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा चैत र वैशाखमा विभागले काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे र पोखराका २५ ठूला कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । मन्त्रालयमा बुझाइएको सोही अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुधार र कारबाहीको कार्ययोजना बनाइ विभागलाई पठाएको हो ।
कतिपय सहकारीले संस्थाका सदस्यमा मात्र कारोबार गर्न पाउने कानुनी प्रक्रिया मिचेर गैरसदस्यबाट बचत संकलन तथा कर्जा लगानी गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार तुरुन्तै ठगीको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
संस्थाका सञ्चालकले संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी जग्गा व्यापार गर्ने गरेको र सहकारीको ‘नाम’ प्रयोग गरी अन्य व्यवसायमा लगानी गरेको र त्यसको हिसाब पारदर्शी नगरेकाले मापदण्डविपरीत लगानी गर्ने संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सहकारी सिद्धान्तविपरीत सदस्यलाई भेदभाव गर्ने गरेको, सञ्चालक समिति सदस्यको आफूखुसी ऋण ब्याज मिनाहा गरेको, १ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको, साधारणसभामा सबै सदस्यलाई नबोलाउने र गणपुरक देखाउन कृत्रिम सदस्यको उपस्थिति देखाएको, सञ्चालक समितिको उम्मेदवार बन्न नियमविपरीत प्रावधान राखेको लगायतका कमजोरी औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको सञ्चालक समितिमा एकाघरका सदस्य बसेकोे, आफ्नै लगानी वा ‘ब्रान्ड नेम’ प्रयोग गरी अस्पताल हाउजिङ, वित्त कम्पनी, विकास बैंकलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको र त्यसको आम्दानीलाई पारदर्शी नगरेको, संस्थाको अचल सम्पत्ति सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेका अर्थमन्त्रालयको पत्र उल्लेख छ । यस्तै, सञ्चालकहरूले हचुवाका भरमा कर्जाको आफ्ना आफन्तलाई कम ब्याज तोक्न र अन्यलाई बढी ब्याज तोक्ने गरेको, गैरकार्यकारी सञ्चालकले समेत संस्थाबाट भत्ता लिएको, सञ्चालकले कम ब्याजदरमा संस्थाको रकम चलाएको पाइएको औंल्याउँदै कानुनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन संस्थामा पेस नगरेको, प्रतिवेदन बनाउँदा विभागको कार्यविधि पालना नगरेकाले कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) मा सिफारिस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नै विभागले ठूला सहकारीका लेखापरीक्षकलाई कारबाहीका लागि आइक्यानलाई पत्र पठाए पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ऋण लिने गरेका, उनीहरू समानान्तर दुई संस्थाको सञ्चालक समितिमा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत सञ्चालक रहेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
गत चैत–वैशाखमा सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढेको र अर्थतन्त्र धरासायी भएको आशंकामा सहकारीको विशेष अनुगमन सुरु गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहकारी विभागले गत चैतदेखि सुरु गरेको अनुगमनलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सहकारी विभागले गल्ती नसच्याएका सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । “हामीले सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेपछि गल्ती औंल्याएर सुधार गर्न पत्र पठाइसकेका छौं,” विभागका रजिष्टार सुदर्शन ढकालले भने, “गल्तीलाई नसच्याए मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।”
मन्त्रालयले बनाएको योजनाका कतिपय कुरामा कानुन अस्पष्ट रहेका कारण समय लाग्ने भन्दै ढकालले विभागको भौतिक र जनशक्ति वृद्धि नगरेसम्म निरन्तर सबै सहकारीलाई अनुगमन गर्न गाह्रो हुने बताए ।
विभागले गत आवमा अनुगमन गरेका सहकारी
काठमाडौं
१.शुभश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिट
२.कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट
३.ओरिएन्टल को–अपरेटिभ
४.सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट
५.नवकान्तिपुर बहुउद्देश्यीय
६. अ‍ैचोपैचो बचत तथा ऋण
७.कनेक्सन बचत तथा ऋण
८.हिमालय सहकारी
९.नव–नेपाल बचत तथा कर्जा सहकारी
१०.नेपाल वित्तीय सहकारी संस्था
११.मिलन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१२.गुण को–अपरेटिभ
ललितपुर
१४. सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट
१५. गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट
१६.कल्याण सेभिङ एन्ड क्रेडिट
१७.गुण मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ
१८.लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
पोखरा
१९.सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण
२०.एभरेस्ट बचत तथा ऋण
२१.रोयल बचत तथा ऋण
२२.नमुना बचत तथा ऋण
काभ्रे
२३.विध्यवासिनी बचत तथा ऋण
२४.प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२५.ज्योति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
(news source: karobardaily.com)

1 comment:

Phani Kumar said...

This Information is really good and informative. Thanks for it.
Check below links and get useful information.
GST Rates