सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ २८ – राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब तथा सुविधाबारे यसै साताभित्र मापदण्ड तोक्ने भएको छ। ‘प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधाबारे एक दुई दिनभित्रै मापदण्ड तोक्छौं,’ गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, ‘यसबारे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’
गत साउन १२ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा सुविधालाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले मापदण्ड तोक्न लागेको हो।
मौद्रिक नीतिमा तलब तथा सुविधालाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएपछि तलब सुविधा तोक्ने जिम्मा सम्वन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकले माग गर्दै आएका छन्।
गभर्नरले भने तलब सुविधा तोक्न लागेको नभई मापदण्डमात्र तोक्न लागेको बताएका छन्। ‘राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारीको तलब तोक्ने काम गर्दैन,’ गभर्नरले भने, ‘मापदण्ड तोक्ने हो।’ कस्तो मापदण्ड तोक्न लागेको भन्नेबारे उनले बताएनन्।
केन्द्रीय बैंकले तलब सुविधाबारे गत भदौ ७ गते बैंकर तथा सञ्चालकसँग गरेको छलफलमा राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधाबारे हस्तेक्षपकारी नीति लिन नहुने प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकले सुझाव दिएका थिए। ‘तलब सुविधाबारे सम्बन्धित सञ्चालक समितिलाई नै छाडिदिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।
मौद्रिक नीति जारी भएकै दिन बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशीन जोशीले नागरिकसँग कुरा गर्दै सेवा सुविधामा नियन्त्रण भए बैंकहरु निरुत्साहित हुने बताएका थिए। ‘सुविधामा अंकुश लागे बैंकिङ क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति पलायन भएर जाने छन्,’ उनले भनेका थिए।
बैंकरहरुले तलब सुविधा कम हुँदा अरु बैंकको अवस्था पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जस्तै हुने बताउँदै आएका छन्। गभर्नरले प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तोक्न लागिएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा २ करोड १३ लाख रुपैयाँसम्म थियो। गत वर्ष यो थप बढेको छ।
सबैभन्दा बढी तलब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी सुजित मुन्डुलले बुझेका छन्। त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी पृथ्वीबहादुर पाण्डेले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले त्यो वर्ष न्यूनतम साढे २८ लाख रुपैयाँसम्म तलब सुविधा बुझेका थिए। प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा वर्षेनी कम्तिमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको छ।
गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलवका कारणले पनि सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालन खर्च वढेको बताए। ‘अरु पनि थुप्रै कारण छ सञ्चालन खर्च बढ्न,’ उनले भने, ‘यो बढ्नुमा प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधा पनि एउटा कारण हो।’
प्रमुख कार्यकारीले बढी तलब सुविधा लिँदा विकृति देखिएको र यसबारे धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा तलब सुविधालाई व्यवस्थित गरिने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रमुख कार्यकारीहरुले तलब सुविधालाई पारदर्शी र परिणममुखी बनाउन खोज्नु सकारात्मक भए पनि तलब बढी भएका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका अधिकारीलाई छुट्टै बोलाएर छलफल गर्दा समस्या समाधान हुने एक बैंकरले बताए। ‘छुट्टै मापदण्ड तोक्नुभन्दा पनि बढी तलब खाने कम्पनीसँग छलफल गरेर टुङ्गो लाउँदा राम्रो हुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘सबै कम्पनीलाई एउटै नजरले हेर्दा भविश्यमा थप समस्या देखिन्छ।’
(News source:www.nagariknews.com)